परासिया /मोडोंगरी | छिंदवाड़ा जिला कफ सिरप के मामले में सुखिया में है छिंदवाड़ा जिले के परासिया ब्लॉक संकुल केंद्र मोडोंगरी स्कूल का नया मामला सामने आया है जहां पर संकुल केंद्र मोर डोंगरी में तानाशाह राज चल रहा है मनमाने शिक्षकों का इनकम टैक्स काट लिया जाता है और इनकम टैक्स विभाग पर जमा नहीं किया जाता शिकायत करने के बाद बाबू द्वारा शिक्षक को फोन पर धमकी दी जाती है कि तुझे देख लूंगा
पूरा मामला
इनकम टैक्स के नाम पर संकुल केंद्र मोडोंगरी के ग्राम कोठार पर पदस्थ शिक्षक जयनाथ नागवंशी की माह फरवरी 2025 की पेमेंट से 24483 रुपये इनकम टेक्स काटा गया | यहां इनकम टैक्स विभाग द्वारा काटा गया किंतु शिक्षा विभाग द्वारा काटा गया इनकम टैक्स जुलाई माह 2025 तक इनकम टैक्स विभाग के पास जमा नहीं किया गया
शिकायत वापस लेने के लिए दिलीप लोखंडे बाबू जो संकुल मोडोगरी पर प बाबू के पद पर कार्यरत हैँ वह शिक्षक को फोन पर धमकी देते हैं कि तुम DEO ऑफिस चलो शिक्षक द्वारा बोला गया कि मैं DEoऑफिस नहीं जाऊंगा मेरी समस्या का निराकरण करें इसके पूर्व में मेरे द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था
और उसका कोई निराकरण नहीं हुआ जिसके चलते मेरे द्वारा शिकायत दर्ज की गई है तो दिलीप लोखंडे बाबू द्वारा फोन पर धमकी दी जाती है की देख लूंगा तुझे
शिक्षक को दिलीप लोखंडे बाबू द्वारा बोला गया तेरी हेकड़ी निकलता हूं
सुने रिकार्डिंग दिलीप लोखंडे बाबू की,सुने 3 रिकार्डिंग
AUD-20251030-WA0020
नई कर व्यवस्था (डिफ़ॉल्ट) आयकर विभाग
इस व्यवस्था को केंद्रीय बजट 2025 में संशोधित किया गया था, ताकि इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सके, विशेष रूप से मध्यम आय वर्ग के लिए, कर-मुक्त सीमा को बढ़ाकर और बढ़ी हुई छूट प्रदान करके।
वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए कर स्लैब:
₹4 लाख तक: शून्य
₹4 लाख से ₹8 लाख: 5%
₹8 लाख से ₹12 लाख: 10%
₹12 लाख से ₹16 लाख: 15%
₹16 लाख से ₹20 लाख: 20%
₹20 लाख से ₹24 लाख: 25%
₹24 लाख से ऊपर: 30%
प्रभावी कर-मुक्त आय
सभी व्यक्तियों के लिए: धारा 87ए के तहत बढ़ी हुई छूट के कारण 12 लाख रुपये तक की आय प्रभावी रूप से कर-मुक्त है।
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए: ₹75,000 की मानक कटौती शामिल होने पर ₹12.75 लाख तक की आय प्रभावी रूप से कर-मुक्त है।
प्रमुख विशेषताऐं
कम छूट और कटौती उपलब्ध हैं, हालांकि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती प्रदान की जाती है।
इस व्यवस्था के अंतर्गत वरिष्ठ या अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई विशेष रियायती स्लैब दरें नहीं हैं। नई कर व्यवस्था (डिफ़ॉल्ट)
इस व्यवस्था को केंद्रीय बजट 2025 में संशोधित किया गया था, ताकि इसे और अधिक आकर्षक बनाया जा सके, विशेष रूप से मध्यम आय वर्ग के लिए, कर-मुक्त सीमा को बढ़ाकर और बढ़ी हुई छूट प्रदान करके।
वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए कर स्लैब:
₹4 लाख तक: शून्य
₹4 लाख से ₹8 लाख: 5%
₹8 लाख से ₹12 लाख: 10%
₹12 लाख से ₹16 लाख: 15%
₹16 लाख से ₹20 लाख: 20%
₹20 लाख से ₹24 लाख: 25%
₹24 लाख से ऊपर: 30%
प्रभावी कर-मुक्त आय सभी व्यक्तियों के लिए: धारा 87ए के तहत बढ़ी हुई छूट के कारण 12 लाख रुपये तक की आय प्रभावी रूप से कर-मुक्त है।
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए: ₹75,000 की मानक कटौती शामिल होने पर ₹12.75 लाख तक की आय प्रभावी रूप से कर-मुक्त है।
प्रमुख विशेषताऐं
कम छूट और कटौती उपलब्ध हैं, हालांकि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती प्रदान की जाती है।
इस व्यवस्था के अंतर्गत वरिष्ठ या अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई विशेष रियायती स्लैब दरें नहीं हैं।
इनकम टैक्स विभाग द्वारा दिशा और गाइडलाइन जारी की गई है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी इनकम 12 लख रुपए से अधिक है वहां इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं किंतु यहां शिक्षा विभाग द्वारा जयनाथ नागवंशी पेमेंट से राशि काट ली जा रही है और शिक्षा विभाग द्वारा आयकर विभाग में वहां राशि जमा नहीं की जा रही जिसकी शिकायत शिक्षक द्वारा बी.ई. ओ ऑफिस और जिला शिक्षा अधिकारी के पास लिखित आवेदन के रूप में की गई
किंतु ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर द्वारा और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई इससे प्रताड़ित होकर शिक्षक ने 181 पर शिकायत को दर्ज किया
शिकायत वापस लेने के लिए दिलीप लोखंडे बाबू जो संकुल मोडोगरी पर प बाबू के पद पर कार्यरत हैँ वह शिक्षक को फोन पर धमकी देते हैं कि तुम DEO ऑफिस चलो शिक्षक द्वारा बोला गया कि मैं DEoऑफिस नहीं जाऊंगा मेरी समस्या का निराकरण करें इसके पूर्व में मेरे द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था
और उसका कोई निराकरण नहीं हुआ जिसके चलते मेरे द्वारा शिकायत दर्ज की गई है तो दिलीप लोखंडे बाबू द्वारा फोन पर धमकी दी जाती है की देख लूंगा तुझे
सुने रिकार्डिंग दिलीप लोखंडे बाबू की,सुने 3 रिकार्डिंग
AUD-20251030-WA0020
शिक्षक को दिलीप लोखंडे बाबू द्वारा बोला गया तेरी हेकड़ी निकलता हूं क्या 181 की शिकायत लगाने के बाद किसी बाबू को यहां अधिकार है कि वह किसी शिक्षक को इस प्रकार से फोन पर बोल सकता है????
अपने अधिकारों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर शिकायत करना क्या कानूनी जुर्म है एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों को इस प्रकार से दबाव बनाता है ,अभद्रतापूर्ण व्यवहार करता है ???? फोन पर बातें करने पर बाबू पर कोई कार्रवाई की जा सकती है??
BEO OFFICE RECARDING
अगर दिलीप लोखंडे बाबू को आर्थिक रूप से कोई लाभ नहीं हो रहा तो विभाग द्वारा काटा इनकम टैक्स के मुद्दे को दिलीप लोखंडे बाबू खुद पर क्यों ले रहे हैं यहां सोचने वाला अहम मुद्दा है?????
दिलीप लोखंडे बाबू फोन पर धमकी देते हैं कि तुझे देख लूंगा यदि 181 पर शिकायत करना कानून जुर्म है तो मुख्यमंत्री 181 शिकायत प्रारंभ नहीं करते किंतु दिलीप लोखंडे बाबू इस बात से शायद बेखबर है कि 181 शिकायत लोगों की समस्या का निवारण हेतु बनाया गया है
लोखंडे बाबू के द्वारा दी गई धमकी की लिखी शिकायत थाने में दर्ज की गई है
